औरंगाबाद- चार वर्षे विविध राज्यातील विजयाच्या मस्तीत धुंद झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील पराभवाने मोठा दणका बसला आहे. या निवडणुकांमध्ये दलित ओबीसी मतदार पक्षापासून दूर गेल्याने भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली असून, ही व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी आता पक्षातर्फे लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. त्यादृष्टीने पक्षातर्फे मेळावे घेण्यात येणार आहेत. 

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या जोडगोळीने देशातील विविध राज्यातील सत्ता मिळविली.  देशभरातील ७५ टक्के राज्यामध्ये भाजपची सत्ता आल्याने भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या दोघांच्या भोवतीच सत्ता केंद्र फिरत राहिले. पक्षातील आणि सरकारमधील निर्णय घेताना अन्य सहकार्‍यांना विश्‍वासात न घेता निर्णय घेतले जावू लागले. ही बाब जनतेच्या लक्षात हळूहळू येवू लागली तसेच जनकी बात ऐवजी मन की बातच चालू लागली त्यामुळे देशभरातील जनतेच्या मनात सरकारविरुद्ध अविश्‍वास व्यक्‍त होऊ लागला. विकासाऐवजी हिंदुत्व आणि राममंदिर पुतळे आणि शहरांचे नामांतर हे प्रश्‍न सरकारने पुढे केले. ही बाब जनतेला रुचली नाही. त्यामुळे पाच राज्यातील निवडणुकीत भाजपला जनतेने मतपेटीतून जोरदार धक्‍का दिला. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड येथे पंधरा वर्षांची सत्ता हातून गेली. तर राजस्थानही गेले. हा जोरदार धक्‍का मिळाल्यानंतर  भाजपचे नेतृत्व खडबडून जागे झाले. 

गुरुवारी भाजप नेतृत्वाने आपल्या सर्व खासदारांची बैठक घेतली. त्यानंतर दुपारी देशभरातील विविध राज्यातील प्रदेशाध्यक्ष व अन्य पदाधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये पराभवावर चर्चा झाली. विशेषत:  पाच राज्यातील निवडणुकीत पक्षाचा आधार असलेली व्होट बँक ज्यात प्रामुख्याने ओबीसी मतदार तसेच दलित आदिवासी, भटके यांची मते दूर गेली. त्यामुळेच पक्षाचा पराभव झाला. भाजपापासून दूर गेलेली व्होट, बँक मजबूत करण्यावर भर देण्यासाठी आतापासून कामाला लागण्याचे आदेश पक्षातर्फे देण्यात आले आहेत.

व्होट बँक मजबूत करण्यावर भर

गेल्या साडेचार वर्षांत खालच्या पातळीपर्यंत सरकारचे निर्णय आणि पक्षाचे निर्णय खालपर्यंत पोहचविले गेले नाही. विशिष्ट वर्गातील स्वार्थी मंडळी पुढे आली. त्यामुळे पक्षातील सक्रीय कार्यकर्ते दूर केले. दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आता येत्या १९ आणि २० जानेवारी रोजी नागपूर येथे अनुसूचित जाती मोर्चाची महत्त्वपूर्ण बैठक व मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्याला राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा संबोधित करणार आहेत. तर २ आणि ३ फेब्रुवारीला आदिवासी विमुक्‍त मार्चाचा भुवनेश्‍वर येथे मेळावा आणि १५ व १६ फेब्रुवारीला पाटणा येथे ओबीसींचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हे सर्व काही आता २०१९ मध्ये होणार्‍या निवडणुकीसाठी केले जात आहे हे जर यापूर्वी करून दलित आदिवासी विमुक्‍तांचे प्रश्‍न सोडविले असते. त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलेला निधी आजही प्रशासनातर्फे विकासासाठी खर्च केला जात नाही. तो परत जातो. हा निधी जर दलित आदिवासी ओबीसींच्या विकासासाठी खर्च केला असता तर ही भाजपवर वेळ आलीच नव्हती.